दीवाली से पहले मध्य प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को तोहफा; सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि खातों में भेजेगी सरकार

मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और त्योहारों के ठीक पहले शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि दीवाली से पहले देने की घोषणा कर दी। इसे कर्मचारियों के खाते में डाल दिया जाएगा। साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में पूरे एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। इससे सरकार के खजाने में करीब 800 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

सीएम चौहान ने कहा कि हमने ये भी फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 40 हजार रुपए महीने से कम है। उनको 10 हजार रुपए त्योहार का एडवांस में दिया जाएगा। ये एडवांस वह 31 मार्च तक कभी भी ले सकते हैं। शिवराज ने कहा कि कर्मचारियों का त्योहार अच्छा मने और दीवाली और बाकी त्योहारों पर कर्मचारी भाई-बहनों के पास कमी न रहे। इसलिए ये फैसले किए गए हैं।

चौहान ने कहा- मैंने पहले ही कहा था अस्थाई रूप से एरियर और इंक्रीमेंट रोके गए हैं, लेकिन इसकी एक-एक पाई सभी कर्मचारी भाई-बहनों की दी जाएगी। मेरे कर्मचारी भाई-बहनों, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड-19 की चुनौती से लड़ने में आपने हरसंभव सहयोग दिया। अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही थी, खजाने में पैसा नहीं था और इसलिए सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किस्त हम नहीं दे पाए थे। लेकिन अब हमने इसे देने का फैसला किया है। शिवराज ने आने वाले त्योहारों के लिए कर्मचारियों को अग्रिम बधाई भी दी है।

शिवराज की अगस्त से अब तक ये बड़ी घोषणाएं...

सितंबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली किसान सम्मान राशि में राज्य सरकार की ओर से भी 4 हजार रुपए बढ़ाकर देने की घोषणा की थी। अभी तक किसानों को वार्षिक तौर पर 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब एक वर्ष में प्रदेश के किसानों को कुल 10 हजार रुपए मिलेंगे।

सितंबर में शिवराज सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटा दिया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% ली जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 1% ली जाएगी। अब एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर सीधे 2 हजार रुपए तक की बचत होगी।

अगस्त में ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की थी। शिवराज ने कहा था कि राज्य की सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही होंगी। सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार इसके लिए कानूनी पहलुओं को समझ रही है। जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाएंगे।

28 अगस्त को प्रदेश में बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि, उन्होंने यह जोड़ा था कि अब लोगों को आने वाले समय में एक माह का ही बिजली बिल भरना होगा।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।