SC में संविधान दिवस समारोह का आगाज, PM मोदी कर रहे शिरकत

नई दिल्ली: आज संविधान दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए हैं. पीएम मोदी इस अवसर पर ई-न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत भी करेंगे, जिसमें ‘वर्चुअल जस्टिस क्लॉक’, ‘जस्टआईएस मोबाइल एप 2.0’, डिजिटल अदालतें और ‘एसथ्रीडब्ल्यूएएएस’ शामिल हैं. इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्रि किरेन रिजिजू भी मौजूद हैं. दरअसल, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी.
-संविधान समारोह के अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में जहां कुल आबादी का 65% अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहता है और जहां समझने का माध्यम क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा हैं, वहां न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने में भाषा कथित बाधाओं में से एक बन जाती है.

-सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह का आगाज हो चुका है.

पीएमओ ने कहा कि यह परियोजना वादियों, वकीलों और न्यापालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने का प्रयास है. पीएमओ के अनुसार ‘वर्चुअल जस्टिस क्लॉक’ न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें दिन, सप्ताह, महीने के आधार पर न्यायालय स्तर पर दायर मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया गया है.

बयान में कहा गया कि यह न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमों की स्थिति को जनता के साथ साझा कर न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है. आम लोग जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं. पीएमओ के मुताबिक जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है, जो न सिर्फ उनकी अपनी अदालत बल्कि उनके अधीन काम करने वाले विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी करता है.

यह ऐप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है जो अब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों और जिलों के लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी कर सकते हैं. डिजिटल अदालत, अदालतों को कागज रहित बनाने की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्यायाधीश को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से संबंधित एक पहल है.

पीएमओ ने कहा कि ‘एसथ्रीडब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स’ जिला स्तर की न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों को बनाने और प्रबंधित करने का एक ढांचा है. यह एक क्लाउड सेवा है जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट बनाने के लिए विकसित किया गया है. यह बहुभाषी, नागरिकों व दिव्यांगों के अनुकूल है.