15 साल में ईंधन सब्सिडी से ज्यादा कमाई एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से हुई
पेट्रोल की कीमतें 2010 और डीजल की कीमतें 2014 में विनियंत्रित (डीकंट्रोल) की गईं. इससे पहले इनपर सब्सिडी मिलती थीं. पेट्रोल की कीमतों को जहां कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार ने डीकंट्रोल किया. वहीं, डीजल की कीमतों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अक्टूबर 2014 में डीकंट्रोल किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट भाषण में पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त विशेष एक्साइज ड्यूटी और मार्ग-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस के तौर पर 1-1 रुपया प्रति लीटर लागू करने का ऐलान किया.
पेट्रोल की कीमतें 2010 और डीजल की कीमतें 2014 में विनियंत्रित (डीकंट्रोल) की गईं. इससे पहले इन पर सब्सिडी मिलती थी. पेट्रोल की कीमतों को जहां कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार ने डिकंट्रोल किया. वहीं, डीजल की कीमतों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अक्टूबर 2014 में डिकंट्रोल किया.
2014 से अब तक सरकार पेट्रोल और डीजल दोनों पर लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रही है. ये तब भी होता रहा जब कच्चे तेल (क्रूड) की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 30 डॉलर प्रति बैरल तक नीचे आ गिरी थीं.
केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच पेट्रोल और डीजल पर नौ बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई. जनवरी 2016 में पेट्रोल की रीटेल बिक्री कीमत में टैक्स का हिस्सा बढ़कर 55% तक हो गया.
अगर हम दिल्ली का उदाहरण लें, तो दिल्ली में ये रिपोर्ट लिखे जाने वाले दिन पेट्रोल 73.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 66.29 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. एक लीटर पेट्रोल पर 17.98 रुपये एक्साइज ड्यूटी और 14.98 रुपये का वैट लग रहा है.
जहां तक डीजल का सवाल है तो सरकार 13.87 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और 9.47 रुपये प्रति लीटर वैट वसूल करती है, जो केंद्रीय बजट में विशेष एक्साइज ड्यूटी और मार्ग-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लागू करने का एलान किया गया है वो अलग से लगेगा.
जब कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिर रही थीं तब एक्साइज ड्यूटी में नियमित बढ़ोतरी से सरकारी खजाने में खासी वृद्धि हुई. सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर विभिन्न टैक्स और ड्यूटी से 2.96 लाख करोड़ रुपये मिले.
2014-15 से केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स से 11.9 लाख करोड़ रुपये मिले. ये उस रकम से ज्यादा है जो ईंधन सब्सिडी पर बीते 15 वर्ष यानी 2004-05 से खर्च की गई. 2004-05 से 2018-19 में ईंधन पर कुल सब्सिडी 10.99 लाख करोड़ रुपये दी गई. पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने से सरकार को जो लाभ हुआ वो ईंधन सब्सिडी बिल पर 2018-19 तक बीते 15 साल में जो खर्च हुआ उससे 91,000 करोड़ रुपये ज्यादा बैठता है.
सीतारमण की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और मार्ग-इन्फ्रास्ट्रक्चर पर शुल्क की घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन (OPEC) ने उत्पादन में कटौती की घोषणा की है और ईरान-वेनेजुएला से कच्चे तेल की आपूर्ति सूख रही है, इससे कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में और इजाफा हो सकता है.
