कर्मचारियों के प्रमोशन-इंक्रीमेंट 30 जून तक देने का अल्टीमेटम मिला
नई दिल्ली. केंदीय कर्मचारियों के इस साल प्रमोशन का मुद्दा फिर गरमा गया है। सरकार ने सख्त आदेश जारी कर सभी विभागों को खबरदार किया है कि वे किसी भी हाल में अंतिम तारीख से पहले उसे निपटा दें नही ंतो इसके बाद फाइल बिना उनके एसेसमेंट के आगे बढ जाएगी। जिन विभागों को डेडलाइन की याद दिलाई गई है उनमें सेंट्रल सचिवालय सेवा, सेंट्रल स्टेनोग्राफर सर्विस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लेरिकल सर्विस के अफसर और कर्मचारी शामिल है। जानकार बताते है कि हर साल की तरह इस बार भी कार्मिक विभाग का टार्गेट है कि वार्षिक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट समय पर पूरी हो जाए। इसके चलते केंद्र सरकार को एक बार फिर डेडलाइन देकर सभी मंत्रालयों को सख्त चेतावनी देनी पडी है।
पोर्टल के जरिए ही भेजी जा रही सिफारिश
कार्मिक मंत्रालय ने अपने लेटर में कहा है कि 2024-25 के लिए सभी अधिकारियों की ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट पोर्टल के जरिए 1 जून 2025 को रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेज दी गई हैं। अब रिपोर्टिंग अफसरों को 30 जून 2025 तक हर हाल में अपनी टिप्पणी दर्ज कर उसे आगे भेजना होगा। इसके बाद यह रिपोर्ट 1 जुलाई 2025 से स्वतः अगले स्तर को भेज दी जाएंगी।
नोडल अफसरों पर जवाबदेही
मंत्रालय ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यह काम हाई प्रायोरिटी पर किया जाए। अगर रिपोर्टिंग अधिकारी समय पर रिपोर्ट पूरी नहीं करते हैं तो इसका असर प्रमोशन के साथ-साथ विभागीय छवि पर भी पड़ेगा। अफसरों को यह भी हिदायत दी गई है कि अगर वे रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो सिस्टम में वैकल्पिक अधिकारी नियुक्त करें, ताकि प्रक्रिया बाधित न हो।
