एक देश एक चुनाव बिल संसद ला सकती है सरकार
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार संसद के इस सत्र के दौरान ‘‘एक देश एक चुनाव’’ विधेयक पेश कर सकती है। इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिये संयुक्त संसदीय समिति () के पास भेजा जा सकता है। एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
केन्द्र सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम सहमति बने और सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा होनी चाहिये। जेपीसी सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा देशभर के बुद्धिजीवियों और आम लोगों की सलाह भी ली जायेगी। एक देश, एक चुनाव के लाभ, इसे संचालित करने के तरीकों पर विस्तार से बातचीत होगी। सरकार को अनुमान है कि इस बिलपर आम सहमति बन जायेगी।
