अतीक की हत्या के बाद बोले CM योगी- यूपी में अब अपराधी किसी को धमका नहीं सकता
दिल्ली. माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यानाथ का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अब कोई अपराधी व्यापारियों को धमका नहीं सकता है. उत्तरप्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है. सीएम ने कहा कि उत्तरप्रदेश साल 2017 से पहले दंगे के लिए जाना जाता था. हर दूसरे दिन दंगा होता था. 2012 से 17 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए. लेकिन 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई और अब आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता है.
सीएम योगी ने कहा कि उत्तरप्रदेश के कलंक को हम मिटा चुके हैं. पहले कहा जाता था, जहां से अंधेरा शुरु हो, वहाँ से उत्तरप्रदेश शुरु होता थ. आज ये दूर हो गया है. 75 मे से 71 जनपद अंधेरे मे होते थे. आज उत्तरप्रदेश के गाँवों में स्ट्रीट लाइट्स जगमगाती हैं.
टेक्सटाइल्स पार्क को लेकर एमओयू कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं. उत्तरप्रदेश की पहचान जिस वस्त्र उद्योग से थी और इस उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना की शुरुआत के लिए प्रदेश को चुना गया है. उत्तरप्रदेश के पुरातन गौरव को देने के लिए हृदय से धन्यवाद. उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश कृषि प्रधान राज्य रहा है,यहाँ की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर रहती है. कृषि के बाद वस्त्र उद्योग से बड़ी निर्भरता है. लखनऊ की चिकनकारी, भदोही का कारपेट उद्योग,कानपुर वस्त्र उद्योग का हब होता था. कानपुर प्रदेश ही नहीं, देश का महत्वपूर्ण शहर था. लेकिन एक ऐसा समय आया, जब कानपुर के उद्योग बंद होते गए. हैण्डलूम सेक्टर भी बंद हो गया. विगत नौ वर्षों में देश ने प्रगति की है.
सीएम योगी ने कहा कि इन्वेस्टर सम्मिट में उत्तरप्रदेश में निवेश के बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए और उत्तरप्रदेश आगे जल्दी ही दस लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगा. निवेशकों को राज्य सरकार हर जरूरत पूरी करने का कार्य कर रही है. सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को ज़ीरो स्तर पर ले जाया गया. हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं. हम कामगारों के लिए इंटर्नशिप की भी कार्यवाही कर रहे हैं ऐसा शायद ही एक दो राज्य कर रहे होंगे. वस्त्र उद्योग या अन्य उद्योगों के लिए हम बिजली को लेकर प्रति यूनिट छूट भी देंगे. निवेशक को किसी कार्यालय के चककर न लगाने पड़े इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है. राज्य सरकार निवेशकों के लिए, आपके पूंजी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है.