DA में पीछे ही रहेंगे MP के कर्मचारी

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11 प्रतिशत DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाकर खुश कर दिया। लेकिन प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से फिर पिछड़ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3 प्रतिशत बढ़ सकता है। इसके बाद DA 34 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, प्रदेश के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत DA पर ही सब्र करना पड़ेगा। केंद्र सरकार 16 मार्च को DA बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। इसे लेकर मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि, 5 मार्च को ही CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर कर्मचारियों को तोहफा दिया था और DA 31 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। यह 1 अप्रैल से मिलेगा। इसके बाद केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों का DA 31-31 प्रतिशत हो गया। बराबरी पर आने से स्टेट के कर्मचारी खुश थे, लेकिन 16 मार्च से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से 3 प्रतिशत तक इजाफा होने की बात सामने आई है। ऐसा होने पर DA में स्टेट के कर्मचारी फिर पिछड़ जाएंगे।

पांच महीने में दो बार DA बढ़ाया

शिवराज सरकार ने पिछले पांच महीने में दो बार DA बढ़ाया है। अक्टूबर-21 में 12 प्रतिशत और 5 मार्च-22 को 11 प्रतिशत डीए बढ़ाने का ऐलान किया गया। हालांकि, एरियर पर सरकार की चुप्पी सामने आ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एरियर कैसे और कितना मिलेगा, इसकी तस्वीर सरकार ने साफ नहीं की है। इसके चलते कर्मचारी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने लंबे समय से DA नहीं बढ़ाया था। कोरोना इसकी वजह बताई जा रही थी। इस कारण कर्मचारियों का काफी आर्थिक नुकसान हो चुका है।

सरकार से फिर मांग करेंगे

मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा- DA बढ़ाने की मांग लंबे से कर रहे थे। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री ने 11 प्रतिशत DA बढ़ाने की घोषणा की है। यह अच्छा कदम है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों से फिर से पीछे हो जाएंगे। सरकार से फिर से मांग करेंगे कि वह केंद्रीय कर्मचारियों के समान हमें भी DA दें।