Free Smart Phone Yojana: योगी सरकार कब बांटेगी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट, जानें छात्रों को क्या करना होगा
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द बड़ी सौगात देने वाले हैं. उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट (Free Smartphone and Tablet Distribution) का वितरण शुरू हो जाएगा. यूपी सरकार की इस योजना के तहत 12वीं से ऊपर यानी ग्रैजुएशन, पोस्टग्रैजुएशन, आईटीआई, मेडिकल एजुकेशन, पैरा मेडिकल और कौशल विकास विभाग में प्रशिक्षणरत और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा.
इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी लॉन्च करेंगे. इसी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया जाएगा. इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय-समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर सूचना दी जाएगी.
सरकार की ओर से छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए राहत दी गई है और उन्हें कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है. पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निशुल्क है. छात्रों का डेटा कॉलेजों की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही छात्रों के डेटा फीडिंग हो रही है. सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है.
दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगा वर्क आर्डर
सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है. 4700 करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किया है. इसमें टैबलेट के लिए विशटल (आईरिस), सैमसंग (विजन) और एसर (सेलकॉन), स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने टेंडर दाखिल किया है. तकनीकी जांच के बाद योग्य फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी. उम्मीद है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर जारी होगा.
पहले लॉट में ढाई लाख टैबलेट और पांच लाख स्मार्टफोन की करनी होगी आपूर्ति
टेंडर में चयनित कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम ढाई लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी. हालांकि स्मार्टफोन के लिए चयनित कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम पांच लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी.
