रफादपुर-बिलौआ की अवैध खनन पर प्रशासन ने हाईकोर्ट में जवाब किया पेश, रफादपुर में अवैध खनन के 6 मामलों में 63.48 करोड़ की शास्ति, एक संपत्ति की नीलाम
ग्वालियर. रफादपुर-बिलौआ इलाके में अवैध पत्थर खनन और ढुलाई के खिलाफ दायर की गयी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की युगलपीठ में कलेक्टर रूचिका चौहान ने जवाब पेश किया है। प्रशासन ने शपथ पत्र में बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। किसी तरह की अवमानना नहीं हुई है। जवाब के अनुसार रफादपुर में अवैध खनन के 6 प्रमुख मामलों में कुल 63 करोड़ 48 लाख 90 हजार रूपये की शास्ति लगाई गयी है।
रफादपुर के छह प्रमुख बकायादारों पर शास्ति
नाम शास्ति राशि
सरदार सिंह गुर्जर ₹35.69 करोड़
धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर ₹9.60 करोड़
मुनेन्द्र मंगल ₹7.51 करोड़ 50 हजार
राजेश नीखरा ₹6.43 करोड़ 50 हजार
सुनील शर्मा ₹3.69 करोड़ 60 हजार
बहादुर/धर्मेन्द्र सिंह ₹54 लाख 90 हजार
कुल ₹63 करोड़ 48 लाख 90 हजार
ठनमें एक मामले में संचालक की जमीन -जायदाद नीलाम कर 84.50 लाख रूपये सरकारी खजाने में जमा कराये गये है। शेष मामलों में वसूली और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने बताया है कि रफादपुर के खसरा नम्बर 151.2 पर अवैध रूप से पत्थर तोड़ने केमामले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज निरीक्षक रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट के आधार बिलौआ थाने में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गयी है।
कैमरे-धर्मकांटा लगाने पर मिली 60 की मोहलत
रफादपुर-बिलौआ इलाके की सभी खदानों और क्रेशर संचालकों की नयी व्यवस्था लागू करने के लिये 60 दिन का समय दिया गया है। इसके लिये खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को भी पत्र भेजा गया है। नयी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खदान और क्रेशर परिसर में प्रवेश और निकासी केलिये केवल एक संकरा रास्ता रखना होगा। कोई भी भारी वाहन तौल केन्द्र को चकमा देकर बाहर नहीं निकल पाये। मुख्य द्वार पर आधुनिक धर्मकांटा लगाना अनिवार्य होगा। इसे राज्य मुख्यालय, कलेक्ट्रेट और ई-चालान व ई-खनिज प्रणाली से जोड़ा जायेगा। परिसरों में आईपी67/आईके10 मानक के कैमरे लगाने होंगे। जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर की पहचान कर सकेंगे। कैमरों के लिये 24 घंटे वैकल्पिक बिजली व्यवस्था और 3 माह तक रिकॉर्ड सुरखित रखना भी अनिवार्य होगा।
निकासी की सीमा पूरी होते ही बंद होंगे परमिट
शासन स्तर पर विशेष डिजिटल प्रणाली तैयार की जा रही है। इसके जरिए खदानों से सालभर में होने वाली पत्थर निकासी की निगरानी होगी। निर्धारित मात्रा पूरी होते ही ई-टीपी यानी परिवहन परमिट जारी होना बंद हो जाएगा। इसके बाद शेष अवधि के लिए खदान बंद कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी।