10 साल बाद पदोन्नति में आरक्षण पर फैसले की उम्मीद, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

भोपाल. प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा 2016 से चला आ रहा है। हाई कोर्ट द्वारा अप्रैल 2016 से 2002 के पदोन्नति नियम को निरस्त किया गया था जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तब से ही यह मामला चल रहा है। अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।
हाईकोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
उधर हाई कोर्ट ने नए पदोन्नति नियम को लेकर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 6 माह में प्रदेश के 1 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई है जो न्यायालय के निर्णय के अधीन है।
हाईकोर्ट ने 2016 में जब पदोन्नति नियम 2002 निरस्त किया था तब इस नियम से पदोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत करने के निर्देश भी दिए थे। सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई। तब से ही मामला विचाराधीन है।
नए पदोन्नति नियक 2025 को भी दी गई चुनौती
इस बीच कर्मचारियों के बढते दबाव के चलते सरकार ने नया पदोन्नति नियम 2025 बनाया और पदोन्नति देना प्रारंभ कर दी। इस नियम को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया और निर्देश दिए गए कि पहले इसका निराकरण करवाया जाए।
सरकार की ओर से जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया गया। सामान्य पिछडा एवं अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संस्था के अध्यक्ष केपीएस तोमर का कहना है कि सभी पक्ष अपनी बात न्यायालय के समक्ष पूर्व में ही रख चुके है इसलिए संभावना है कि निर्णय जल्द हो जाएगा।