ग्वालियर में साबुन के अंदर निकला ब्लेड, बच्चे के गाल पर लगा कट; कंपनी पर ₹50,000 का जुर्माना

ग्वालियर. नहाते समय डेटॉल साबुन से निकली लोहे की ब्लेड से एक बच्चे के गाल पर कट लग गया। खून निकलने पर स्वजन घबरा गए। जांच करने पर साबुन के अंदर ब्लेड फंसा मिला। शिकायत पर दुकानदार ने साबुन बदलकर दूसरा दे दिया, लेकिन उसमें भी ब्लेड निकला। इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में की गई। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने साबुन निर्माता कंपनी रैकिट इंडिया लिमिटेड को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। वहीं दुकानदार और वितरक पर भी दो-दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति तय की गई है। सभी भुगतान आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर करने होंगे। देरी पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
कैसे शुरू हुआ पूरा मामला
बहोड़ापुर क्षेत्र के आनंद नगर निवासी अंगद सिंह तोमर ने 21 मई 2025 को डबल रोड स्थित मोहित किराना स्टोर से डेटॉल साबुन खरीदा था। साबुन में लगे ब्लेड से बेटे के गाल पर कट लगने पर उन्होंने 27 मई 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। समस्या का समाधान न होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया।
कंपनी ने दिया ये बचाव
सुनवाई के दौरान निर्माता कंपनी ने अपने बचाव में कहा कि डेटॉल साबुन के निर्माण में पूरी सावधानी बरती जाती है। साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री पाउडर के रूप में रहती है और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दो मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है, ताकि किसी तरह की बाहरी धातु साबुन में न रह जाए। संबंधित बैच के 21 साबुन दुकानदार से लेकर जांच कराई गई थी। इनमें से 14 साबुन की जांच एफडीए से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराई गई, लेकिन उनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली।
आयोग ने क्यों नहीं माना कंपनी का दावा
आयोग ने आदेश में कहा कि कंपनी ने निर्माण प्रक्रिया में मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल का दावा तो किया, लेकिन यह प्रमाणित नहीं किया कि शिकायत वाला साबुन जांच से गुजरा था। कंपनी यह भी साबित नहीं कर सकी कि साबुन को जमाने, पैकिंग करने और बिक्री के लिए भेजने से पहले भी धातु की जांच की जाती है। आयोग ने माना कि एक ही बैच के कुछ साबुन जांच में ठीक पाए जाने से यह तय नहीं होता कि उस बैच का प्रत्येक साबुन ठीक है। परिवादी ने बच्चे के उपचार से संबंधित चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, इसलिए आयोग ने दावा की गई 3.50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति को उचित नहीं माना।