ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन प्रतिमा राणा पर न्यायालय ने लगाया 10 हजार रूपये का जुर्माना

ग्वालियर. ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन प्रतिमा राणा पर न्यायालय नियत तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर 10 हजार रूपये का हर्जाना लगाया है। राजपरिवार के संपतित विवाद में बुधवार को उनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने थे। लेकिन उनके वकील ने अपनी शादी का हवाला देकर अगली तारीख मांग ली। न्यायालय ने समय तो दे दिया। लेकिन हर्जाने की शर्त लगा दी। अब 2 दिसम्बर को साक्ष्य प्रस्तुत किये जायेंगे।
ग्वालियर के जिला न्यायालय में बुधवार को प्रतिवादी क्रमांक 21 प्रतिमा राणा की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत होना थे। उनकेक अधिवक्ता ने शादी में व्यस्त होने की वजह से समय मांगा था। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि प्रकरण 10 साल से ज्यादा पुराना है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ऐसे मामलों का शीघ्र निराकरण आवश्यक है। अदालत ने समय देने का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रतिमा राणा को 10 हजार रूपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
समझौते पर हस्ताक्षर कराने को लेकर विवाद
प्रतिमा राणा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बुआ पद्मावती राजे की बेटी है। उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी दावा किया है। उनका आरोप है कि परिजनों ने धोखे से संपत्ति के प्रस्तावित समझौते पर उनके हस्ताक्षर कराये। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीनों मौसियों राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्यप्रदेश की यशोराज राजे सिंधिया और ऊपा राजे राणा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना हैकि समझौते पर हस्ताक्षर सहमति से हुए थे। प्रतिमा राणा को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं।
वियतनाम का टिकट प्रस्तुत किया
प्रतिमा की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत आवेदन में एयर टिकट पेश किए गए। इसमें उनकी बेटी व अन्य परिजन के वियतनाम जाने की जानकारी दी गई। इसके अनुसार, प्रतिमा के परिजन 18 से 20 नवंबर के बीच में वापस लौटेंगे।
10 लाख की कॉस्ट लगानी चाहिए
सुनवाई के दौरान जब प्रतिमा के वकील ने समय मांगा तो अन्य वकीलों ने विरोध किया। एक वकील ने कहा िक प्रतिमा के पास मीडिया में बयान देने, आरोप लगाने का समय है। लेकिन कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं है। चूंकि, सिंधिया राजपरिवार की संपत्ति कई हजार करोड़ की है। ऐसे में समय 10 लाख कॉस्ट जमा करने की शर्त पर दिया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने 10 हजार ही हर्जाना जमा करने की शर्त रखी।