पंजाब: AAP की राह पर चन्नी सरकार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 27 लाख लाभार्थियों को देगी एक-एक हजार रुपये
चंडीगढ़. पंजाब चुनाव (Punjab Election 2022) नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुट गए हैं. पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी. अब पंजाब की चन्नी सरकार (Charanjit Singh Channi) की कैबिनेट ने बुधवार को फैसला किया है कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) के लाभार्थियों को एक-एक हजार रुपये की मदद राशि दी जाएगी. यह राशि एक बार ही दी जानी है. बताया गया है कि 27.1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में यह ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी.
पंजाब सरकार की ओर से दी जाने वाली 1000 रुपये की ये सहायता राशि पहले से ही मासिक पेंशन या आर्थिक मदद के रूप में विधवाओं, बुजुर्ग महिलाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांग लोगों को दी जाने वाली 1500 रुपये की राशि से अलग होगी. सरकार ने बयान में कहा है कि 1000 रुपये की सहायता राशि इन लाभार्थियों को कोविड 19 महामारी के दौरान आए संकट से उबरने के लिए दी जाएगी.
राज्य के 27.1 लाख लोगों को दी जाने वाली इस राशि से पंजाब सरकार के करीब 277.13 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. वहीं इसके अलावा राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी सहायता राशि दिए जाने पर मुहर लगाई है. 3000 रुपये की यह सहायता राशि उन मजदूरों को मिलेगी, जो पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (BOCW) से जुड़े हैं. यह अंतरिम आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी.
वहीं इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को राज्य भर की 53,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की थी. सीएम चन्नी ने कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक पारिश्रमिक 8,100 रुपये से बढ़ाकर 9,500 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 5,300 रुपये से बढ़ाकर 6,300 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय को 4,050 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दिया गया है.
इसके साथ ही कैबिनेट ने गुरु रविदास बनी अध्ययन सेंटर कमेटी, डेरा सचखंड बल्लां को भी 25 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने को स्वीकृति दे दी है. यह धनराशि पिछले साल 31 दिसंबर को पंजाब निर्माण कार्यक्रम के तहत योजना विभाग की ओर से आवंटित की गई थी.
