पीएम मोदी ने की 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत, किसानों को होगा फायदा

किसानों को होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि एक लाख करोड़ रुपए का यह फंड फाइनेंसिंग सुविधा उत्पादित फसल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और फसलों के भंडारण से जुडे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दी जाएगी. इन केंद्रों में मुख्य एग्री कोऑपरेटिव सोसायटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑगेनाइजेशन, कंपनियां और स्टार्टअप शामिल हैं. इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड चेन, आधुनिक स्टोरेज फैसिलिटी, फसल को खेतों से सेंटर तक ले जाने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराना शामिल हैं. केंद्र सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्यस प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

इस वित्तपोषण सुविधा के जरिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलेगा
कर्ज का वितरण 4 साल में किया जाएगा. चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000-30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है. इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के कर्ज में हर साल 2 करोड़ रुपये तक कर्ज के ब्याज में 3 फीसदी की छूट दी जाएगी. यह छूट अधिकतम 7 वर्ष के लिए होगी. इसके अलावा 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा के जरिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा. इस कवरेज के लिए सरकार की ओर से शुल्क का भुगतान किया जाएगा.


एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड में मिलेगी मॉरेटोरियम की सुविधा
इस वित्तपोषण सुविधा के तहत लिए कर्ज के पुनर्भुगतान (Repayment) के लिए मॉरेटोरियम की सुविधा भी दी जाएगी, जो कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल के लिए हो सकती है. कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक कर्ज सुविधा के जरिये इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफॉर्म के जरिये किया जाएगा. मॉनिटरिंग और फीडबैक के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिलास्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा. योजना की समयसीमा वित्त वर्ष 2020 से 2029 के लिए होगी.