गांधी सागर बना मंदसौर अंचल और प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित केबिनेट बैठक का साक्षी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में  डेस्टिनेशन केबिनेट की 9 वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि- परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के समेकित औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, नवकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार के लिये मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर 'एग्रो पार्क', ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ पर 'बायो-फार्मा पार्क' तथा धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर 'वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क' की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उज्जैन में 237 करोड़ रुपये के अनुदान और आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 'डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क' विकसित करने, ग्वालियर में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' के द्वितीय चरण की स्थापना तथा पांढुर्णा जिले के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2025' में संशोधन करते हुए नीति प्रारूप -2026 को स्वीकृति दी गई है, जिससे मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा का विस्तार होगा और स्वतंत्र अनुसंधान व विकास इकाइयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों को भी पात्रता मिलेगी। एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी और 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' नामक नई शासकीय कंपनी के गठन तथा निवेश संवर्धन कार्यों के लिए सीआईआई को एमपीआईडीसी व एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है।

मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों के लिए बड़ा और बहुप्रतीक्षित निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से 'दो से अधिक जीवित संतान' संबंधी प्रावधान व स्पष्टीकरण विलोपित करने तथा इस आधार पर लंबित समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।