मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- आप NRC रोकने पर तुले हैं

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मुद्दा का भले ही मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनावी भाषणों में डंके की चोट पर इस्तेमाल करती रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है. देश की सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार एनआरसी का काम रोकने पर तुली हुई है.

दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षाबलों की कमी है, इसलिए एनआरसी की प्रक्रिया को दो हफ्ते तक रोकने की इजाजत दी जाए. गृह मंत्रालय की इस अपील पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसा लगता केंद्र एनआरसी के काम को रोकने पर तुला हुआ है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि एनआरसी को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की जो समय-सीमा है, उसे नहीं बढ़ाया जाएगा.