छोटे कारोबारियों को राहत, MSME को 30 दिन में देना होगा GST रिफंड

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को शुक्रवार को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME के अब तक के सभी लंबित GST रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. MSME के रिफंड आवेदन करने के 60 दिन के भीतर उनको भुगतान किया जाएगा. उन्होंने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उदम उठाने की भी घोषणा की.

सीतारमण ने कहा कि यू. के. सिन्हा समिति की सिफारिशों पर 30 दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा. ये सिफारिशें एमएसएमई के लंबित पड़े भुगतानों, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कर्ज की आसान उपलब्धता से जुड़ी हैं.

सरकार एकल परिभाषा की ओर बढ़ने के लिए MSME अधिनियम में संशोधन पर भी विचार करेगी. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में MSME क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 29 प्रतिशत है. यह क्षेत्र नौकरियां सृजित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है.

भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालत पर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है.

उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास दर भी नीचे जा रही है और अब दुनिया की संशोधित विकास दर 3.2 फीसदी है. भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर अभी भी दूसरों से ज्यादा है. सीतारमण ने कहा कि वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि 'आर्थिक सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हमने अपनी गति अभी खोई नहीं है. आर्थिक सुधार 2014 से ही सरकार के शीर्ष एजेंडा में शामिल है.'

उन्होंने उद्योग जगत को दिलासा देते हुए कहा कि 'सरकार वेल्थ क्रियेटर्स (पूंजीपतियों) का सम्मान करती है और हड़बड़ी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे उनको नुकसान हो. करदाताओं से निपटने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा.'