दीनदयाल रसोई की थाली अब 5 रुपये में मिलेगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत अब 10 रुपये के स्थान पर 5 रुपये की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। मजदूरों को कार्य-स्थल के पास ही किफायती दर पर भोजन उपलब्ध करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में शीघ्र ही चलित रसोइयां आरंभ की जाएगीं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को इस योजना में कवर किया जाएगा। प्रदेश की जिन नगर पंचायतों की आबादी 20 हजार से अधिक है, वहाँ भी दीनदयाल रसोई योजना आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ कर प्रदेश की 66 नगरपालिकाओं में स्थाई रसोई केन्द्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया तथा 38 हजार से अधिक आवासहीनों को आवास के लिए भूमि के पट्टे वितरित करने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन तथा दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान को सुरजना तथा तुलसी का पौधा भेंटकर मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने स्वागत किया। कार्यक्रम से सभी नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़े।

गरीब को उनके अधिकार देना हमारा कर्तव्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है। हमारे आराध्य पं. दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि दरिद्र ही नारायण है और दीन-दुखियों की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। धरती के संसाधनों पर सभी का हक है और गरीब को उनके अधिकार देना हमारा कर्तव्य है।

प्रदेश में कोई भी गरीब, जमीन और मकान के बिना नहीं रहेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा मानना है कि धरती पर जो आया है, उसके रहने के लिए जमीन होना चाहिए। गांव में मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत गरीबों को पट्टे दिए जा रहे हैं। शहरों में भी कोई व्यक्ति रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। शहरों में 23 हजार एकड़ भूमि, माफिया से मुक्त करवाई गई है, जिस पर सुराज कॉलोनियां विकसित की जा रही है। अधिक से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएं इस उद्देश्य से मल्टी स्टोरी बनाने की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2020 तक के कब्जाधारियों को पट्टा उपलब्ध कराने का अभियान आरंभ किया गया है, उन्हें मकान भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके नाम छूट गए हैं, उन गरीब वंचितों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में कोई भी गरीब, जमीन और मकान के बिना नहीं रहेगा।