मप्र में पैरोल पर रिहा बंदी अभी जेल से बाहर ही रहेंगे- गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया है कि जो दंडित बंदी पैरोल पर जेल से बाहर है उन्हें आगामी आदेश तक जेल में दाखिल न किया जाए। न्यायालय के आदेश के पालन में जेल विभाग पैरोल पर रिहा करीब 5000 दंडित बंदियों को जेल से बाहर रखे जाने का आदेश आज जारी करेगा। कोरोना की दूसरी लहरे के पीक के दौरान विपक्ष के नेताओं ने भाजपा शासित राज्यों में कोरोना केस को लेकर हाहाकार मचाया था अब केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने पर विपक्षी दलों की खामोशी उनके दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित बिल को यदि कमलनाथ सरकार सही से पास कर देती तो यह मामला न्यायालय में जाने से बच जाता। कमलनाथ की नाकामियों की वजह से यह मामला न्यायालय में गया जिस पर स्टे लग गया। इतने संवेदनशील मामले को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायालय में एक वर्ष तक किसी वकील तक को खड़ा नहीं किया गया। यह असंवेदनशीलता दर्शाती है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है।