Bihar Politics: जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार में घमासान, गिरिराज सिंह बोले- धर्म के चश्‍मे से न देखें, ये सबका मुद्दा

लखीसराय. यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून (UP Population Control Bill) को लेकर देशभर में घमासान मचा हुआ है. यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत भी तेज हो चली है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि ये सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है. यही नहीं, उन्‍होंने साफ शब्‍दों में कहा कि ये धर्म और राजनीति का मुद्दा कतई नहीं है.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चीन में एक मिनट में 9 बच्चे पैदा होते हैं और हम एक मिनट मे 31 बच्चे पैदा करते हैं. हम दुनिया की आबादी का 20 प्रतिशत हो गए हैं. जबकि जमीन सिर्फ ढाई प्रतिशत है, इसलिए इसे समाजिक समरसता और विकास दोनों के नजरिए से देखने की जरूरत है.

सीएम योगी को दिया धन्‍यवाद

यही नही, अपने बेबाक बयानों के लिए पहचान रखने वाले गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं यूपी की योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं, जो इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया है. साथ ही लोगों की अपील की कि इसे जात, धर्म, राजनीत और वोट बैंक के चश्‍मे से अलग करके देखना चाहिए.

सीएम नीतीश और डिप्‍टी सीएम में मतभेद!

योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई राज्य कुछ करना चाहे, तो करे, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना. मेरा मानना है कि अगर घर की महिला पढ़ी-लिखी होगी तो जनसंख्या खुद नियंत्रित हो जायेगी. नीतीश ने उदाहण देते हुए कहा कि चीन में पहले एक, फिर दो बच्चों की बात, अब क्या हो रहा है. मुझे लगता है कि 2040 तक बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण हो जायेगा.

वहीं, नीतीश सरकार में नंबर दो पर काबिज बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस पर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है. पुरुषों के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नसबंदी को लेकर भी काफी डर के स्थिति है. बिहार के कई जिलों में तो नसबंदी सिर्फ एक प्रतिशत ही है. इसके अलावा जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में लागू किये गए जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए कहा कि समय के अनुसार बिहार में भी इसकी आवश्यकता बढ़ गयी है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसका असर विकास पर दिखेगा. राज्य सरकार को भी परामर्श कर इस कानून को लागू करने की आवश्यकता है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है. नए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. प्रस्तावित कानून के तहत दो से अधिक बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता है. साथ ही नए मसौदे में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में भी लड़ने की मनाही होगी.