विद्युत क्षेत्र के निजीकरण एवं अन्य नीतियों के विरोध में 26 नवंबर से आंदोलन का शंखनाद

ग्वालियर एनसीसीओ के आव्हान पर 26 नवंबर को देशव्यापी एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन मप्र में भी मप्र यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पाईज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले विभिन्न मांगों पर केन्द्र शासन की नीतियों के विरोध में राजधानी भोपाल गोविंदपुरा गेटए ग्वालियर रोशनी घरए इंदौर पोलो ग्राउंडए जबलपुर शक्ति भवन गेट सहित सभी संभागीय एवं जिला मुख्यालयों में काली पट्टी लगाकर सांय 5.30 बजे गेट मीटिंग की जायेगी । एवं एसबीडी की प्रतियां जलाई जाएंगी यूनाइटेड फोरम के संयोजक व्हीकेएस परिहार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया इस संबंध में फोरम द्वारा दिनांक 17 नवंबर को मप्र मुख्यमंत्री एवं सभी संबंधितों को सूचित कर दिया गया है।
मांगे इस प्रकार हैं

प्रस्तावित विद्युत सुधार बिल 2020 एवं एसबीडी को तुरन्त वापस लिया जाये ।

प्रदेश एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में वितरण कंपनियों के निजीकरण को वापस लिया जाकर देश में प्राइवेट लाइसेंसी एवं फ्रेंचाइजी समाप्त की जाये ।

पूरे देश में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनियों का केरल राज्य विद्युत बोर्ड की तरह एकीकरण किया जाये

नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये एवं अनिवार्य सेवानिवृत को विद्युत क्षेत्र में समाप्त किया जाये ।
संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के साथ . साथ आउटसोर्स कर्मियों को तेलगांना शासन की तर्ज पर संविलियन किया जाये ।
अधोसंरचना अनुसार नये पद सृजन कर उन्हें नियमित कर्मचारियों से भरा जाये।

केन्द्र शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र में अपनाई जा रही आमजनए किसानए व्यवसायीए अधिकारियों विरोधी नीतियों का 26 नवंबर से आंदोलन का शंखनाद किया जा रहा है । इसके बावजूद शासन द्वारा इस मांगों पर विचार नहीं किया गया एवं चर्चा नहीं की गई तो माह दिसम्बर में सभी वर्गों के बीच जन जागरण कर एनसीसीओ, ईईई, द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार माह जनवरी एवं फरवरी 2021 में पूरे देश के बिजली अभियंता कर्मचारी क्रमिक कार्य वहिष्कार कर पूर्ण कार्य बहिष्कार भी करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्र शासन प्रदेश शासन की होगी ।