नागरिकता बिल पर बवाल के बीच गुवाहाटी में कर्फ्यू में ढील, इंटरनेट अब भी बंद
नागरिकता बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर में बवाल और हंगामे के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है. असम, त्रिपुरा में सेना तैनात है और कर्फ्यू भी लागू है. हालांकि असम में फिलहाल शांति की खबर है.
गुवाहाटी में आज (शनिवार) को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है. जबकि मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा अभी भी बंद है. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार शाम से ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी.
शिंजो आबे के साथ पीएम मोदी की बैठक रद्द
पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गुवाहाटी में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक अभी के लिए रद्द कर दी गई है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार बताया कि, "जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रस्तावित भारत यात्रा के संदर्भ में दोनों पक्षों ने आम सहमति से फिलहाल यात्रा को टालने का निर्णय लिया है."
पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गुवाहाटी में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक अभी के लिए रद्द कर दी गई है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार बताया कि, "जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रस्तावित भारत यात्रा के संदर्भ में दोनों पक्षों ने आम सहमति से फिलहाल यात्रा को टालने का निर्णय लिया है."
आंदोलन के समर्थन में उतरीं ममता बनर्जी
वहीं देश भर में अशांति का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का असम, त्रिपुरा और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और पड़ोसी बांग्लादेश के साथ देश के संबंधों पर कानून को लेकर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई.
ममता बनर्जी ने भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों से देश भर में कानून के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की अपील की. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार पर इस मुद्दे पर 'सांप्रदायिक खेल' खेलने का आरोप लगाया.
पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा में उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, "मैंने सभी पार्टियों को एक स्टैंड लेने के लिए बधाई दी..अब हम अपनी मजबूती के साथ देश भर में इसे जन आंदोलन का निर्माण करते हैं."
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा अपने राज्यों में एनआरसी या कैब लागू नहीं करने पर ममता बनर्जी ने संतोष जताया. उन्होंने दोनों राज्यों से जन आंदोलन तैयार करने की अपील की.
