निवेश बढ़ाने पर सरकार का फैसला- कोल माइनिंग में 100% FDI को मंजूरी
मंदी की आहट से देश को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार जोर-शोर से जुट गई है. इसी कड़ी में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है. निर्यात के लिए सरकार ने 6268 करोड़ रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया है.
- कोल माइनिंग के क्षेत्र में 100 फीसदी FDI पर कैबिनेट में फैसला
- डिजिटल मीडिया में भी 26 फीसदी FDI की इजाजत
कोल में 100 फीसदी FDI को हरी झंडी
पीयूष गोयल ने कहा कि इस कैबिनेट मीटिंग में छोटे-बड़े हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग पर 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि कोल माइनिंग के क्षेत्र में 100 फीसदी FDI पर फैसला हुआ है.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है. इस कड़ी में अब सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल की शर्तों में राहत दी है. अभी तक 30 फीसदी लोकल सोर्सिंग की शर्त थी, जिसमें अब ढील दी गई है.
चीनी निर्यात पर बड़ा फैसला
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के पास 162 लाख टन का चीनी भंडार है, इसमें से 40 लाख टन का बफर स्टॉक है और 60 लाख टन निर्यात किया जाता है. उन्होंने बताया कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की रकम सीधे उनके खातों में डाला जाएगा.
मोदी सरकार का कहना है कि 2014 से अब तक 286 ट्रिलियन डॉलर्स का रिकॉर्ड विदेशी निवेश हुआ है, जबकि इससे 7 साल पहले यह आंकड़ा 189 बिलियन डॉलर था यानी इसमें करीब डेढ़ गुना इजाफा हुआ है.
डिजिटल मीडिया में भी FDI को मंजूरी
इसके अलावा डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI की इजाजत दी गई है. अभी तक सिर्फ टेलीविजन और अखबार में ही 26 फीसदी FDI की मंजूरी थी.
75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि 24375 करोड़ रुपये के निवेश से देश में 75 नये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. उन्होंने बताया कि सरकार की योजना अब उन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की है, जहां अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था. इन कॉलेजों में 15700 सीटें होंगी.
