प्रकाश जावड़ेकर ने बताया- FM निर्मला सीतारमण के फैसलों को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें किसे मिला कितना फंड

नई दिल्‍ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों पर केंद्रीय समिति की बैठक (cabinet and CCEA Meeting) खत्म हो गई है. आज की बैठक में पावर और दूरसंचार सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट से आज पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी मिल गई है. पावर डिस्‍ट्रीब्‍यूशन रिफॉर्म के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए हैं. वहीं, भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि दो दिन पहले वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषित किए गए फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

भारतनेट के लिए कुल आवंटन 62 हजार करोड़ रुपये हुआ

भारत नेट गावों में इंटरनेट पहुंचाने की योजना है, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाया जाएगा. आज की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 19 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है. केंद्र सरकार इस योजना के लिए 42 हजार करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है. अब इस मद के लिए कुल आवंटन करीब 62 हजार करोड़ रुपये हो जाएगा. बता दें कि भारत नेट सुविधा पीपीपी मॉडल पर काम करती है. इसके लिए आवंटित रकम का इस्तेमाल पीपीपी मॉडल पर होगा. इसके अलावा पावर सेक्टर के लिए भी 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने पिछले राहत पैकेज में इन दोनों बातों का ऐलान कर दिया था.

गन्‍ने का एफआरपी 5 रुपये/क्विंटल बढ़ाने का रखा प्रस्‍ताव

अब इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने का मतलब ये है कि अब इस पर अमल किया जा सकेगा. इस बीच आज ही एक और बड़ी खबर आई है, जिसके मुताबिक गन्‍ने की एफआरपी (FRP) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. गन्‍ने की एफआरपी 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. इस पर खाद्य मंत्रालय ने कैबिनेट नोट जारी कर दिया है.