नया कृषि कानून किसानों के हित में है- सरकार

नई दिल्ली. दिल्ली सीमा पर हो रहे किसानों के आन्दोलन के दौरान सरकार के मंत्रियों ने सफाई देनी शुरू कर दी है। केन्द्रीय मंत्रियों ने किसानों से अपील की है कि वह कृषि कानून को लेकर गलतफहमी में न रहें। किसानों की फसल खरीदने के लिये तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी))को समाप्त नहीं किया गया है। नया कृषि कानून किसानों के हित में हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा, ‘कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें. पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा MSP पर बेचा. MSP भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है.’ वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘नए कृषि कानून APMC मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं. मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी. नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है. जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर.’