लोगों को पानी उपलब्ध हो, इसके लिये प्रशासन कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करे : प्रभारी मंत्री बिसेन

ग्वालियर । प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि ग्वालियर में अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। ग्वालियर की पेयजल व्यवस्था के लिये तात्कालीन और दीर्घकालीन कार्ययोजनायें तैयार कर उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने सोमवार को व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार में कलेक्टर राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा और विभागीय अधिकारियों के साथ ग्वालियर की पेयजल व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि ग्वालियर में पेयजल की कमी को देखते हुए एक दिन छोड़कर पानी देने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि एक दिन छोड़कर वितरित किया जा रहा पेयजल सभी को उपलब्ध हो। इसके साथ ही पानी के अपव्यय को रोकने हेतु भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पानी की कमी को देखते हुए लोगों में पानी की बचत के लिये जन जागृति अभियान भी चलाया जाए। प्रभारी मंत्री बिसेन ने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल प्रबंधन के लिये ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाए। आवश्यकता होने पर पेयजल परिवहन कर भी लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ककैटो पहसारी के माध्यम से तिघरा में पानी लाने हेतु 9 करोड़ रूपए से अधिक की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा भी पेयजल वितरण एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये कार्ययोजना तैयार कर धनराशि की माँग की गई है। सरकार द्वारा पेयजल प्रबंधन के लिये राशि उपलब्ध कराई जायेगी। पेयजल प्रबंधन में पैसे की कमी नहीं आने दी जायेगी।
प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बैठक में शहर में चल रहे अन्य विकास कार्यों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के तहत स्वीकृत किए गए कार्यों को समय – सीमा में पूर्ण किया जाए। किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर राहुल जैन ने प्रभारी मंत्री को बताया कि ग्वालियर में पेयजल प्रबंधन के लिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर पेयजल परिवहन की भी कार्ययोजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पेयजल की व्यवस्था के लिये अगर आवश्यकता हुई तो ट्यूबवेलों का अधिग्रहण भी किया जा सकता है। नगर निगम आयुक्‍त विनोद शर्मा ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा एक दिन छोड़कर शहरी क्षेत्र में पानी देने के साथ ही पानी के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में नगर निगम द्वारा व्यापक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पानी की बचत और अपव्यय को रोकने के लिये भी निगम कार्य कर रहा है।