स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश के लिए बना उदाहरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के सर्वाधिक 9 शहरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नई दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों के सामूहिक परिश्रम का परिणाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ कर देश में स्वच्छता की नई चेतना जागृत की। पिछले 12 वर्षों में स्वच्छता के प्रति देशवासियों के व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। मध्यप्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में देश के लिए उदाहरण बन चुका है। हमारे प्रयासों, नवाचारों, इच्छाशक्ति और जनभागीदारी ने प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाई है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में मध्यप्रदेश के सर्वाधिक 9 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार प्रदेश को मिले हैं। यह उपलब्धि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश की निरंतर प्रगति और प्रभावी प्रयासों को दर्शाती है।
जनभागीदारी और सफाई मित्रों का योगदान महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वच्छता का यह जन आंदोलन सफाई मित्रों के अथक परिश्रम के बिना संभव नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात में निरंतर सेवाएं देने वाले सफाई मित्र स्वच्छता अभियान की मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से देश के सामने स्वच्छता का अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है।
स्वच्छता से बढ़ेंगे निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वच्छ शहर ही निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार के बेहतर अवसरों के केंद्र बनते हैं। स्वच्छ वातावरण से नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार होता है और शहरों की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलती है। सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन सहित प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात और पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नगरीय निकायों में जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्ट निर्माण, वेस्ट टू एनर्जी और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
