प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम की होगी शुरूआत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आमजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ आमजन को आसानी से दिलाने के लिए यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम तैयार किया जाए। जिसमें विभिन्न विभागों की सेवाएं एक साथ जोड़कर, आमजन को एक ही स्थान पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। यूनिफाइड पोर्टल को विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को जोड़कर लांच किया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की जानकारी आमजन को आसानी से मिल सके, इसके लिए जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। जनता को विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी देने के उद्देश्य से होर्डिंग्स लगाए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि उज्जैन में सिंहस्थ-2028 में विभिन्न तकनीकी कार्यों एवं व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन में नवीन प्रौद्योगिकी की मदद ली जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए एमपीएसइडीसी सॉफ्टवेयर/ऐप तैयार करें और नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भी निर्देशित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने नवीन ड्रोन नीति तैयार कर इसे लागू किया है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। इसके साथ ही शहरी यातायात प्रबंधन के लिए भी ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
21 जून को उज्जैन के डोंगला में आयोजित होगी राष्ट्रीय कार्यशाला
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) को उज्जैन में 'खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं अन्य सहयोगियों की ओर से यह कार्यशाला डोंगला स्थित वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर योग शिविर, शून्य छाया अवलोकन, साइंस शो, स्टेम वर्कशॉप, व्याख्यान एवं परिचर्चा जैसी गतिविधियां होंगी।
ड्रोन से निगरानी तंत्र को मजबूत कर डेटा संग्रहण क्षमता बढ़ाएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था नियंत्रण के लिए ड्रोन के उपयोग की व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी यातायात प्रबंधन के लिए भी ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ड्रोन के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करते हुए डेटा संग्रहण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने नवीन ड्रोन नीति तैयार कर इसे लागू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी गई कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, रेरा, लोक निर्माण, जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में सर्वेक्षण एवं निगरानी कार्य के लिए ड्रोन की सहायता ली जा रही है।
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