41 हजार 68 संग्राहक परिवारों को मिली 10 करोड़ 11 लाख की बोनस राशि
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खण्डवा जिले के हरसूद में खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर, एवं बड़वानी जिलों के 4। हजार 68 संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 11 लाख की बोनस राशि का वितरण किया। इन जिलों में वर्ष 2023 के कुल 29 हजार 520 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के 82 हजार 74 से अधिक सदस्य शामिल किए हैं। इन जिलों मे इस वर्ष 38 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं परिवार चला रहे हैं। बहनों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। जनता की सेवा ही सच्चा धर्म है। सामाजिक क्रांति के माध्यम से जनता की जिंदगी में आयेगा बदलाव। अनेक विकास कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से बहनों की घर-परिवार में इज्जत बढ़ी है। इस योजना में मिल रही राशि बहनों का सम्मान है। अब एक हजार रुपए से बढ़ाकर बारह सौ पचास रूपए कर दिए गए हैं। जो अविवाहित बहनें इस योजना से छूट गई हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। योजना में ढाई-ढाई सौ रुपए बढ़ाकर तीन हजार कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाली बहनों को चप्पल, पीने के पानी की कुप्पी, साड़ी भी दे रहे हैं। उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले पाँच साल में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न हितलाभ वितरित किए। उन्होंने चरण पादुका योजना में भाइयों को जूते और बहनों को चप्पल पहनाई और पानी की कुप्पी, साड़ी वितरित की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रहने के लिए जमीन का पट्टा देने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना का लाभ मिलेगा। किसानों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटा-बेटियों को नि:शुल्क साइकिल, लैपटॉप की राशि दी जा रही है। बारहवीं कक्षा में अपने गाँव की शाला में टॉप करने वाले एक-एक छात्र-छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। आगे चलकर तीन-तीन छात्र-छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में भी करवाई जाएगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस राज्य सरकार भरवाएगी।
