मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित की 78 करोड़ रूपये की बोनस राशि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनादौन में लघु वनोपज सहकारी समिति की क्षमता वृद्धि के लिए हुए प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम में 13 वन-मण्डलों के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के तेंदूपत्ता संग्राहकों को 78 करोड़ रूपये की बोनस राशि वितरित की। साथ ही विभिन्न विभागों के 298 करोड़ 49 लाख रूपये लागत के 48 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित महुआ प्राश की लॉचिंग भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन उपज में आश्रित जनजातीय भाई-बहिनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार जनजातीय बंधुओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिये लगातार प्रयास जारी है।

सामाजिक क्रांति साबित होगी लाड़ली बहना योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान चौहान ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी “लाड़ली बहना योजना” की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहनों के लिये उपहार स्वरूप यह योजना प्रारंभ कर रहे हैं। योजना में प्रतिमाह बहनों के खातों में एक हजार रूपये की राशि डाली जायेगी। बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए यह योजना है। बहनों के सशक्त होने से परिवार सशक्त होगा। परिवार से समाज एवं समाज से प्रदेश और देश सशक्त होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना का शुभारंभ 5 मार्च को राज्य-स्तरीय आयोजन में किया जायेगा। योजना के आवेदन के लिये बहनों को भटकना न पड़े, इसके लिये मार्च और अप्रैल माह में गाँव में ही शिविर लगा कर फॉर्म लिये जायेंगे। इसके बाद मई माह में परीक्षण कर सूची जारी की जायेगी और 10 जून से बहनों के खातों में राशि आना शुरू हो जायेगी। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति साबित होगी। योजना के लाभ से बहनों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि बहनें विवेकपूर्ण तरीके से योजना में प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए बचत भी कर सकेगी और अच्छे कार्यों में परिवार को बेहतर सहयोग दे सकेंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हर्रई बिजना माईक्रो इरीगेशन योजना को स्वीकृति प्रदान की। लखनादौन में खेल मैदान बनाए जाने सहित जिले के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरीय निकाय को विकास कार्यों के लिए 2-2 करोड़ रूपये की राशि दी जायेगी।